GST New Rule 2025 | 1 अप्रैल से लागू होगी जीएसटी के नए नियम, सभी यूजर्स के लिए होगी अनिवार्य
GST New Rule 2025- आगामी 1 अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के लागू होने से चोरी व फर्जीवाड़ा अब नहीं होगा। यह नियम सभी जीएसटी यूजर्स के लिए लागू किया गया है। इसके साथ ही सभी यूजर्स को आदेश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द जीएसटी पोर्टल पर अपने फोन नंबर को अपडेट कर ले।
तो चलिए दोस्तों आज के इस पोस्ट में GST New Rule 2025 से जुड़े संपर्क जानकारी का विस्तार से जानेंगे अगर आप भी एक जीएसटी यूजर्स है तो आप इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़े।
GST New Rule 2025
1 अप्रैल से लागू होगी New GST Rule 2025
New GST Rule 2025 पूरे देश में 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएएफ) नियम लागू होने जा रहा है। GST New Rule 2025 एमएएफ लागू होने से जीएसटी इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूजर के डाटा को चुराना और जीएसटी में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा।
एमएएफ के तहत वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के बिना यूजर LOGIN नहीं कर पाएंगे इसलिए सभी यूजर को इसी महीने यानी मार्च 2025 में जीएसटी पोर्टल पर अपने फोन नंबर को अपडेट कर लेना अनिवार्य है ताकि ओटीपी प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हो।
10 करोड रुपए टर्नओवर पर 30 दिनों में ई इन्वॉयस की जानकारी अनिवार्य- GST Rules 2025
इस साल 1 जनवरी से प्रयोगात्मक तौर पर 20 करोड रुपए से अधिक टर्नओवर वालों के लिए एमएएफ लागू किया गया था फिर गत 1 फरवरी से 5 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए अनिवार्य किया गया। अब 1 अप्रैल से सभी यूजर के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है।
आगामी 1 अप्रैल से ई-वे बिल के नियम में भी बदलाव किया जा रहा है। GST New Rule 2025 में 1 अप्रैल से 10 करोड रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी को 30 दिनों के भीतर अपने ई इन्वॉयस की जानकारी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आइआरपी) पर देना अनिवार्य होगा। 30 दिनों के भीतर जानकारी नहीं देने पर इनवॉइस खारिज हो जाएगा। अभी यह नियम 100 करोड रुपए और इससे अधिक टर्नओवर वालों के लिए लागू है।
18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा पुरानी सामान्य और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर
GST New Rule 2025 1 अप्रैल से पुरानी सामान्य व इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर 12% की जगह 18% जीएसटी लगेगा। यह नियम पुरानी कारों की बिक्री करने वाले एजेंसियों या कंपनियों पर लागू होगा। व्यक्तिगत रूप से पुरानी कारों की बिक्री करने वाले इससे प्रभावित नहीं होंगे।
जीएसटी न्यू रूल लगने पर होटल के रेस्टोरेंट में खाने हो सकते हैं महंगे
1 अप्रैल 2025 से होटल के रेस्टोरेंट में खाना थोड़ा महंगा हो सकता है, 1 अप्रैल से 7500 से कम रूम किराए वाले होटल के लिए 18% जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। GST New Rule 2025 अभी जिन होटल में कमरे का किराया 7500 से कम है। वहां के रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 5% जीएसटी लगता है अगर यह होटल वाले 18% जीएसटी के साथ आईटीसी की सुविधा का विकल्प चुनते हैं तो इन होटल के रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा।
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GST New Rule 2025: FAQs
2025 में GST से जुड़े क्या नए नियम लागू किए गए हैं?
2025 में सरकार ने GST से जुड़े कुछ नए बदलाव किए हैं, जिनमें इनवॉइसिंग नियमों में संशोधन, कम्प्लायंस प्रोसेस को सरल बनाना, और टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त प्रावधान शामिल हैं।
ई-इनवॉइसिंग की सीमा क्या बदली गई है?
GST New Rule 2025 के अनुसार, अब 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है। पहले यह सीमा 10 करोड़ रुपये थी।
GST रिटर्न फाइलिंग के नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी को अधिक स्वचालित और आसान बनाया गया है, जिससे व्यापारियों को कम समय में रिटर्न भरने की सुविधा मिलेगी।
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से संबंधित क्या नए बदलाव हुए हैं?
ITC क्लेम करने के लिए अब केवल उन्हीं बिलों को मान्यता दी जाएगी जो जीएसटी पोर्टल पर सही तरीके से अपलोड किए गए हों। इससे फर्जी बिलिंग पर रोक लगेगी।
छोटे व्यापारियों के लिए नए नियम क्या हैं?
40 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए कंपोजीशन स्कीम को और अधिक सरल बनाया गया है, जिससे वे आसानी से जीएसटी के दायरे में रह सकें।
टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने GST स्क्रूटनी को मजबूत किया है और फर्जी ITC क्लेम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
क्या 2025 में GST रेट्स में कोई बदलाव हुआ है?
सरकार ने कुछ आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की है, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर दरों में वृद्धि की जा सकती है।
नए GST नियमों से कारोबारियों को क्या फायदा होगा?
नई प्रक्रियाओं से कर भुगतान और फाइलिंग में आसानी होगी, ईमानदार व्यापारियों को राहत मिलेगी, और टैक्स फ्रॉड पर नियंत्रण होगा।
जीएसटी पेनल्टी नियमों में क्या बदलाव किया गया है?
समय पर रिटर्न न भरने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने पर भारी दंड का प्रावधान किया गया है।
नए नियमों की पूरी जानकारी कहां मिलेगी?
व्यवसायी और करदाता जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर जाकर नए नियमों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।